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हाल ही में मिर्जियोयेव सरकार द्वारा प्रस्तावित संवैधान�

भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �

पहले ये उम्मीद थी कि कम शक्तिशाली ‘भविष्य का राष्ट्रपति’

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल